रीवा कलेक्ट्रेट की बहुमूल्य 9 करोड़ की ज़मीन को केवल ₹500 के स्टाम्प पर 15 साल की लीज़ पर इंडियन कॉफी हाउस को दे दिया गया। एग्रीमेंट को पूरी तरह गोपनीय रखते हुए गवाह के रूप में चपरासी से साइन कराए गए। क्या यह प्रशासनिक चूक है या साज़िश? जानिए इस ज़मीन सौदे का पूरा पर्दाफाश।
जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स
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